असार ३, २०७३- 
गए आइतबार नाचगान र हजारौं दर्शकसहित बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा एउटा राजनीतिक दलको शिलान्यास गरे । पार्टी घोषणा गर्दा उनले निश्चय नै पृथक शैली अपनाएका पक्कै हुन् ।
पार्टीको नामै नयाँ शक्ति नेपाल, त्यसैले यहाँ नयाँ विशेषण थपिरहनु आवश्यक छैन । भनिरहनु पर्दैन, कम्युनिस्ट पथप्रदर्शक तथा माओवादी सिद्धान्तकारका रूपमा चिरपरिचित तथा एक पटक प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका बाबुरामको पछिल्लो रूपलाई देशभित्र र बाहिर जिज्ञासापूर्वक हेरिएको छ निश्चय नै ।
हुन पनि जीवनको उत्तराद्र्धमा गरिएको यस्तो दुस्साहसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । छँदाखाँदाको पार्टी छोडेर ८ /९ महिनामा एउटा नयाँ पार्टी खोल्नु, त्यसको भव्य उद्घाटन गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर यी कुरा भन्दा पनि महत्वपूर्ण हो, तन्नेरीहरूको एउटा ठूलो जमातले उनीबाट अझै आशा गर्नु ।
बाबुराम को हुन्, सबैलाई थाहा छ । उनी रक्तपातपूर्ण दसवर्षे माओवादी जनयुद्धका दुई प्रमुख नायकमध्ये एक हुन् । त्यसैले उनीबाट आशा अपेक्षा राख्दा उनको हिंसात्मक पृष्ठभूमि बाधक बनेर प्रस्तुत हुन्छ ।
अर्का नायक पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्डले पनि आफ्नो पार्टीको कलेवर फेर्ने ध्येयले केही समयपूर्व माओवादी केन्द्र गठन गरे । ३ असोज २०७२ मा संविधान आए लगत्तै प्रचण्डसँग छुट्टिएका बाबुराम पृथक शैलीको राजनीति गर्ने उद्घोषका साथ आइतबार ‘नयाँ’ अवतारमा प्रस्तुत भए उप्रान्त यतिखेर चर्चाको केन्द्रमा छन् ।
चर्चा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट भइरहेको छ । किनभने उनले सभालाई सम्बोधन गर्दासमेत विनम्रता प्रदर्शन गरेनन् बरु उल्टै आफ्नो हिंसात्मक पृष्ठभूमिको प्रतिरक्षा गरे । अर्थात्, उनको मनमा हिंसाप्रति न ग्लानि छ, न त पश्चाताप नै ।
त्यस्तै विद्रोह विस्तार, शान्ति प्रक्रिया र पछि संविधान निर्माणका बेला देशलाई जातजातिपिच्छे खण्डीकृत गर्न उनी घुँडा धसेर लागिपरेका थिए । साँच्चै भन्ने हो भने उनको त्यो अभिकांक्षा पूरा नभएकै कारण नेपाल खण्डीकरण हुनबाट बच्न सकेको, सिंगो रहन सकेको छ ।
दुई अपवाद प्रदेशहरू (२ र ७) बाहेक विविधताको व्यवस्थापन गर्दै र नेपालको संघीयतालाई उन्नत बनाउँदै लैजाने मार्ग प्रशस्त भएको छ । हो, २ र ७ बाबुरामकै योजनासँग मिल्दाजुल्दा छन् ।
प्रदेश २ मा मधेसी जातजातिको तथा ७ मा खसआर्य त्यसमा पनि डोटेली भाषिक समूहको प्रभुत्व प्रत्याभूत गर्न खोजिएको छ । यी अपवादबाहेक अरू प्रदेशहरूको गठनमा सबै जातजातिको साझा स्वामित्वको सिद्धान्तलाई स्वीकारिएको छ ।
यदि राष्ट्रको जातीय खण्डीकरणको उनको योजना सफल हुन्थ्यो भने सम्भवत: देशैभर यतिखेर एकजाति अर्को विरुद्ध जाइलागिरहेका हुने थिए ।
त्यसैले बाबुराम नितान्त नयाँ रूपमा प्रस्तुत भएका देखिए पनि उनको मूल प्रवृत्तिमाथि आशंका यथावत छ, रहनेछ । अन्यथा नलिनु होला, उनको नेतृत्व सबल रूपमा स्थापित भएमा राष्ट्रलाई सिंगो र जीवन्त रूपमा नहेरेर टुक्रा/टुक्रामा हेर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने डर भने यथावतै रहनेछ ।
यसको दृष्टान्त हेर्न टाढा जानै पर्दैन प्रदेश २ को गठन र त्यहाँ व्याप्त अशान्तिलाई हेरे पुग्छ, जतिसुकै सीमांकन मिलाउन खोजे पनि एकल पहिचानलाई आधार बनाएको प्रदेशको नक्सा कहिल्यै विवादमुक्त हुनै सक्दैन ।
बाबुरामले देशलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन नयाँ शक्ति नामक पार्टी बनाएका हुन् भनिए पनि वास्तविक आन्तरिक प्रेरणा फरक छ ।
यथार्थमा उनले आफूमा माओवादीको नेतृत्व हस्तान्तरण गराउन असफल भएका कारण आफ्नै नयाँ जग राखेका हुन् भन्ने विषय यतिखेरै चटक्कै बिर्सिहाल्न मिल्दैन ।
प्रचण्डसँग मतभेद र उनीसँगै बसिरहँदा हमेसा रोलक्रममा दोस्रो भएर बसिरहनुपर्ने भएकाले उनले यो उद्यम गरेका हुन् तथापि उनले चुनौती स्वीकारेको र जोखिम उठाएको पक्ष भने मान्नै पर्छ ।
किनभने विभिन्न दलमा धेरै मानिस एकदमै जड प्रकृतिका नेताहरूलाई समेत सहेरै, कुण्ठा बोकेरै बसिरहेका छन् । जस्तै: नेपाली कांग्रेस र एमालेमा क्षमताका आधारमा चयन नभएर जसले ओगट्यो, नमरुन्जेल ओगटिरहने चलन छ, त्यहाँ नवीन रक्त र सोचलाई प्रवेश प्राय: निषेध छ ।
त्यहाँ अत्यन्त प्रतिभाशाली भनेर प्रशंसित पात्रहरू समेत रुँगेरै बसिरहेका भेटिन्छन् । यस्तो परिवेशमा साढे ६ दशकको उमेरमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वका लागि तयार गर्छु भन्दै नयाँ पार्टी नै गठन गर्नु वास्तवमै एउटा उल्लेख्य दुस्साहस हो ।
बाबुराम पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा किन पुगे होलान् ? यसमा माथि भनिएझैं विभिन्न कारण रहेका छन् तर नयाँ प्रयोगै गर्न सकिन्छ भन्ने तत्वज्ञान भने प्रकारान्तरमा उनलाई भारतबाट प्राप्त भएको हो ।
यथार्थमा भारतको दिल्लीमा आम आदमी पार्टी गठन भए लगत्तै दिल्ली प्रदेशको प्रान्तीय निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दलका रूपमा उदय हुँदैदेखि नेपालमा पनि त्यस्तै आम मानिसको दुखकष्ट बुझ्ने एउटा पार्टी चाहिन्छ भन्ने बहस चलेको थियो (पछि आम आदमी पार्टी दोहोर्याएर भएको दिल्ली विधानसभाको निर्वाचनमा सर्वाधिक बहुमत प्राप्त पार्टी बन्न पुग्यो) ।
त्यतिखेर चलनचल्तीको राजनीतिबाट वितृष्णा भएका, खोजेको ठाउँ नपाएका थोरै युवा तर धेरैजसो अधबैंसेहरूलाई लाग्यो, भारतमा जे सम्भव हुन्छ त्यो नेपालमा पनि पक्कै हुन्छ । उनीहरू त्यतिखेर यो विचार एउटा वैकल्पिक धार बन्न सक्छ कि भनेर चल्मलाइरहेका थिए । तिनैमध्ये कतिपय बाबुरामको सम्पर्कमा पुगे ।
बाबुराम प्रचण्डका कारण कुण्ठित थिए । वैकल्पिक धार निर्माण गर्नुपर्ने विचार उनलाई मन पर्यो ।
त्यो धारणालाई उनले सार्वजनिक पनि गरे । प्रारम्भमा उनले यो विचारलाई प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरे । पार्टीको एकपछि अर्को विभाजनका कारण प्रचण्ड अत्यन्तै कठिन मोडमा थिए ।
उनलाई कसै न कसै पार्टीको अर्को विभाजन रोक्नु थियो । फलस्वरूप उनले बाबुरामलाई नेतृत्व दिने सर्तमा एमाओवादीमै बस्न मनाए । तर प्रचण्डसँग उनको जेसुकै समझदारी भएको भए तापनि उनले आफ्नो चिरालाई आफूतिर एकोहोर्याउने काम गर्न भने छाडेनन् ।
आफ्नो सम्पर्क र प्रभाव प्रयोग गर्दै उनले असन्तुष्ट पूर्वप्रशासकहरू (पूर्व प्रशासकहरू प्राय:जसो असन्तुष्ट नै हुन्छन्) लाई पनि आफूसँग जोडे । सिनेमा खेल्दाखेल्दै उमेर ढल्केका, विदेशबाट फर्केका सिने कलाकारहरूलाई निम्त्याए ।
यहाँ कदाचित एउटा यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ, प्रधानमन्त्री हुँदैदेखि युवाहरूको एउटा जमातमा उनी प्रिय छन्, उनलाई मन पराउनेमा थुप्रै असन्तुष्ट युवा छन् । त्यो जमातमा विशेषत: राजनीतिबारे खासै ज्ञान छैन तर काम होस् भन्ने चाहन्छ ।
त्यो जमातले उनलाई धेरै पढेको नेताका रूपमा चिन्छ । हातमा उच्च डिग्री हुनासाथै मानिस स्वत: सर्वज्ञाता हुने होइन भन्ने वास्तविकतासँग त्यो जमात परिचित छैन । साँच्चै भन्ने हो भने बाबुराम आफैं पनि यस ज्ञानसँग अपरिचित छन् ।
त्यसैको परिणाम हो स्नातक तह पार गरेको व्यक्तिमात्र पहिलो हुने प्रथामा उम्मेदवार हुन पाउने उनको पार्टीमा आएको प्रस्ताव । यसबाट वास्तवमा बाबुरामको पार्टीमा लोकतन्त्रको मर्म थाहा भएका मान्छेको डरलाग्दो खडेरी रहेछ भन्ने यथार्थ राम्रैसँग छर्लंग हुन्छ ।
किनभने लोकतन्त्रमा मतदाता बन्ने योग्यता पुगेको वयस्क नागरिक, पद धारण गर्न तोकिएको उमेरमा पुगेपछि राजनीतिक पदका लागि स्वत: उम्मेदवार बन्न पाउँछ । अपराधी प्रमाणित, आपराधिक कार्यमा सजाय भोगेर आएको व्यक्तिलाई बाहेक कुनै नागरिकका लागि राजनीतिक पद धारण गर्न बन्देज हुँदैन, हुनुहुँदैन ।
किनभने सांसद बन्नु भनेको मूलत: आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु हो, कुनै प्रशासनिक अधिकृत बन्नु होइन । निश्चय नै प्रशासनिक अधिकृत बन्न स्नातक हुनुपर्छ । उसको चयन गर्न लोकसेवा आयोग छ, उसले निर्वाचित भइरहनु पर्दैन ।
शासनलाई राजनीतिक संस्था र प्रशासनमा वर्गीकृत गर्नु परेको कारण पनि यही हो । स्नातक, स्नातकोत्तर, विद्यावारिधिहरू आआफ्नो विज्ञताको क्षेत्रमा काम गर्छन् । तर लोकतन्त्रमा राजनीति गर्न कसैले पनि औपचारिक शिक्षा हासिल गरेकै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
किनभने, व्यक्ति विभिन्न कारणवश औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित रहेको हुनसक्छ तर ज्ञानलाई औपचारिक विश्वविद्यालयको परिधिमा संकुचित रहेको अर्थमा लिन मिल्दैन । लोकतन्त्रले व्यक्तिमा अन्तर्निहित क्षमता र उसको आफैंमा आफ्नो सर्वोच्चतामाथि बन्देज लगाउँदैन । स्वीकार्छ ।
निश्चय नै विद्यमान राजनीतिक दलहरू ज्यादै नै शास्त्रीय भइसकेका, आवरणमा समाजवाद राखेर नेताहरू आफ्नो कुलीनीकरणमा लागेका, विगतमा जम्मा एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्ने कार्यकर्ता नेतामा पदोन्नति हुँदै जाँदा राजसी ठाँटबाँटका प्रतीक बनेका, दलहरू जनताबट टाढिंदै गएका यावत् परिप्रेक्ष्यमा यिनको सशक्त विकल्प खोजिँदै थियो, छ ।
यस्तो विकल्प खोज्नमा दुई डुंगामा गोडा भएकादेखि मरेको राजसंस्था ब्युँताउने सपना देख्नेहरू पनि थिए र छन् । हो, त्यहीं त्यस्तै कतिपय नयाँ पार्टी खोल्न पात्रो पल्टाएर उपयुक्त मूहूर्त पर्खिरहेका पनि पर्छन् ।
वास्तवमा विकल्प प्रस्तुत गर्न जोखाना हेराइरहेकहरूलाई भने बाबुरामले पक्कै उछिनेका छन् । अरू बढी के भन्नु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसँग उनको प्रतिस्पर्धा त प्रारम्भ भएकै छैन ।
Source:www.kantipur.ekantipur.com
Post a Comment